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J&K News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने ‘प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स 2026’ लागू कर दिए हैं, जिससे प्रदेश में देश-विदेश के बड़े शिक्षण संस्थान खुलने का रास्ता साफ हो गया है और स्थानीय युवाओं को कई बड़े फायदे मिलेंगे.
जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा ‘प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स 2026’ लागू किए जाने से क्षेत्र में देश-विदेश के बड़े शिक्षण संस्थान खुलेंगे. इन नई यूनिवर्सिटीज में स्थानीय युवाओं को दाखिले और नौकरियों में 25% आरक्षण मिलेगा, 10% गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और डोनेशन पर पूरी तरह रोक रहेगी.
जेएंडके में खुलेंगी देश-विदेश की नामी यूनिवर्सिटीज
जम्मू-कश्मीर के छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर दूसरे राज्यों या विदेशों में जाने की मजबूरी नहीं पड़ेगी. केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ‘जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रूल्स, 2026’ की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब घाटी में देश-दुनिया के बड़े और नामी शिक्षण संस्थानों के खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
स्थानीय युवाओं को एडमिशन और नौकरी में 25% आरक्षण
सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों में स्थानीय निवासियों (JK Domiciles) का खास ख्याल रखा गया है. इसके तहत प्रदेश में खुलने वाली हर नई प्राइवेट और विदेशी यूनिवर्सिटी में स्थानीय युवाओं को पढ़ाई के लिए दाखिले और वहां सृजति होने वाली नौकरियों, दोनों में 25 फीसदी का भारी आरक्षण मिलेगा. साथ ही, यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया गया है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने और सजा का प्रावधान भी किया गया है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर जानकारी साझा करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है. सीएम उमर अब्दुल्ला के अनुसार, इस नई पहल से प्रदेश में भारी निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे. इससे स्टेम (STEM), मेडिकल, लॉ, बिजनेस स्टडीज और लिबरल आर्ट्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बेहतरीन संस्थान खुलेंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर रिसर्च और हायर एजुकेशन का एक मजबूत हब बनेगा.
गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और डोनेशन पर सख्त बैन
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मनमानी फीस और शोषण रोकने के लिए कड़े नियम तय किए गए हैं. प्रत्येक यूनिवर्सिटी को अपने कुल छात्रों में से कम से कम 10 फीसदी जरूरतमंद और योग्य छात्रों को मुफ्त स्कॉलरशिप देनी होगी, ताकि गरीब परिवारों के मेधावी बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें. इसके अलावा, दाखिले के नाम पर किसी भी तरह का डोनेशन या कैपिटेशन फीस वसूलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. ये सभी संस्थान ‘जम्मू-कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी’ की कड़ी निगरानी में काम करेंगे और इन्हें खुलने के 5 साल के भीतर मान्यता (Accreditation) लेना अनिवार्य होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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