Bharat Express DD Free Dish

एजुकेशन

सत्र 1 की जेईई मेन परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई है.

जेईई मेन्स के लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म! एनटीए ने फाइनल आंसर-की जारी कर दी है. पेपर-1 से 9 सवालों को हटा दिया गया है, जिसका सीधा फायदा सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंकों के रूप में मिलेगा. अब बस कुछ ही देर में रिजल्ट की घोषणा होने वाली है.

महाराष्ट्र के वाशिम में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान मानोरा और रिसोड़ में बड़े पैमाने पर नकल पकड़ी गई है. अब उड़नदस्ते की रडार पर वो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी के दौरान ये गड़बड़ी हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी को एमबीबीएस में दाखिला देने का आदेश दिया. खुद पैरवी कर केस जीते, ईडब्ल्यूएस कोटा पर बड़ी राहत मिली. अथर्व अब डॉक्टर बनने की राह पर हैं और उनका संघर्ष लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहा है.

गोवा सरकार ने सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए नई मेडिकल लीव पॉलिसी लागू की है. अब कैंसर या ऑर्गन फेलियर जैसी बीमारियों में शिक्षक पूरे साल भर की छुट्टी ले सकेंगे और सैलरी भी नहीं कटेगी.

सीबीएसई ने 12वीं की आंसरशीट चेकिंग के लिए डिजिटल क्रांति का आगाज़ किया है. अब 16 लाख से अधिक छात्रों की कॉपियां कंप्यूटर स्क्रीन पर जांची जाएंगी, जिससे रिजल्ट न केवल सटीक होगा बल्कि जल्दी भी आएगा.

देवबंद के इस्लामिया डिग्री कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 'विकसित भारत @2047' ने अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया है. डॉ. इंद्रेश कुमार और एनसीएमईआई के प्रो. शाहिद अख्तर जैसे दिग्गजों ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थान केवल संस्कृति के संरक्षक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के गतिशील इंजन हैं

UPSC Notification 2026: UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी करते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब IAS-IFS बन चुके उम्मीदवार रैंक सुधार के लिए दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे. पढ़ें पूरी खबर..

टीचिंग लाइन में करियर बनाने की चाह रखने वाले छात्र अक्सर NET और SET परीक्षाओं के बीच उलझ जाते हैं. जहाँ NET राष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए दरवाजे खोलता है, वहीं SET राज्य स्तर पर मौका देता है. इस लेख में हम इन दोनों परीक्षाओं के सिलेबस, भाषा और फायदों के बीच के बड़े अंतर को बारीकी से समझेंगे.

नीट-पीजी 2025-26 के क्वालिफाइंग कट-ऑफ को घटाकर 'जीरो' करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS को नोटिस जारी किया है. याचिका में इसे मेरिट और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ समझौता बताया गया है.