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तमिलनाडु की लाइब्रेरी में AI किताबों का खेल! 1,800 संदिग्ध पुस्तकों से मचा हड़कंप, छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल

Tamil Nadu AI Book Scam Library: तमिलनाडु के कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में करीब 1,800 संदिग्ध किताबें मिली हैं। इनमें फर्जी लेखकों के नाम, गलत ऐतिहासिक तथ्य और AI से तैयार सामग्री होने का संदेह है. मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में DVAC को FIR दर्ज कर जांच के निर्देश दिए हैं. संदिग्ध प्रकाशक से जुड़े खातों से करीब 22 लाख रुपये जब्त किए गए हैं.

Tamil Nadu AI Book Scam Library

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Edited by Swati Pandey

Tamil Nadu AI Book Scam Library: कोयंबटूर की पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में करीब 1,800 संदिग्ध किताबें मिलने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इन किताबों में फर्जी लेखकों के नाम, गलत ऐतिहासिक तथ्य और AI से तैयार की गई सामग्री होने का संदेह है. मद्रास हाईकोर्ट ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. सार्वजनिक लाइब्रेरी को हमेशा से ज्ञान और सही जानकारी का भरोसेमंद ठिकाना माना जाता है. छात्र हों, शोधकर्ता हों या आम पाठक, हर कोई यहां रखी किताबों पर भरोसा करके जानकारी हासिल करता है. लेकिन तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सरकारी पुस्तकालयों की विश्वसनीयता और किताबों की खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां हाल ही में उद्घाटित पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में करीब 1,800 ऐसी किताबें मिली हैं, जिनकी सामग्री, लेखक और कीमत को लेकर संदेह जताया गया है.

पेरुमल मुरुगन को किताबों पर हुआ शक

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने लाइब्रेरी के तमिल भाषा वाले खंड में रखी किताबों को देखा. उन्हें कई पुस्तकों में कुछ असामान्य लगा. जांच करने पर पता चला कि लगभग 1,800 किताबें एक कम चर्चित प्रकाशक ‘अगल विलक्कू पथिप्पगम’ से खरीदी गई थीं. इन पुस्तकों में कई ऐसे लेखकों के नाम थे, जिनके बारे में साहित्यिक दुनिया में कोई खास जानकारी नहीं थी. इसके अलावा किताबों की कीमतें भी सामान्य से काफी ज्यादा थीं. ISBN नंबरों को लेकर भी सवाल उठे. यानी किताबों के प्रकाशन से लेकर उनकी सामग्री तक, कई स्तरों पर गड़बड़ी की आशंका सामने आई.

300 पन्नों की किताब की कीमत 1,445 रुपये

मामले का एक दिलचस्प उदाहरण ‘नलडियार वाज़्विन वाज़िकट्टी’ नाम की किताब है. करीब 300 पन्नों की इस पुस्तक की कीमत लगभग 1,445 रुपये बताई गई. सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसमें प्राचीन तमिल साहित्य के प्रसिद्ध संग्रह ‘नालादियार’ को एक व्यक्तिगत कवि-दार्शनिक के रूप में पेश किया गया था. दरअसल, नालादियार जैन संतों से जुड़ी 400 चार-पंक्तियों वाली नैतिक कविताओं का संग्रह है. इसके अलावा कुछ दूसरी किताबों में ऐसे मुख्यमंत्री का जिक्र मिला, जिसका अस्तित्व ही नहीं था. कई पुस्तकों में ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया था. यहां तक कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज के नाम पर भी कथित तौर पर गलत सामग्री सामने आई. थमराई मुरली, थमराई रवि और कमलाम्बल करुणानिधि जैसे नामों से प्रकाशित किताबों के लेखकों की पहचान पर भी सवाल उठे.

AI से तैयार किताबों का शक, प्रकाशकों के पते भी संदिग्ध

पत्रकारों ने जब अगल विलक्कू और फीनिक्स पब्लिशिंग हाउस के चेन्नई स्थित पतों की पड़ताल की, तो वहां किसी मजबूत व्यावसायिक गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले. कई किताबों की भाषा, तथ्यों और लेखन शैली में ऐसी गड़बड़ियां थीं, जिनसे उनके AI की मदद से तैयार किए जाने का संदेह बढ़ गया. कई जगह एक ही तरह की बातें दोहराई गई थीं. तथ्यात्मक गलतियां और आपस में मेल न खाने वाली जानकारियां भी मिलीं. इसके साथ ही किताबों की कीमतें बाजार में उपलब्ध दूसरी तमिल पुस्तकों के मुकाबले कई गुना अधिक थीं.

राजनीतिक आरोपों के बीच हाईकोर्ट का सख्त रुख

इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने इसे ‘भारत का पहला AI स्कैम’ बताते हुए पिछली DMK सरकार के कार्यकाल में हुई खरीद पर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि फर्जी लेखकों के नाम और AI से तैयार सामग्री वाली किताबें सरकारी खरीद प्रक्रिया के जरिए लाइब्रेरी तक पहुंचाई गईं. हालांकि, DMK की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (DVAC) को FIR दर्ज करने और जांच करने के निर्देश दिए. अदालत ने संदिग्ध प्रकाशकों के बैंक खाते फ्रीज करने तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी कहा. कार्रवाई के दौरान अगल विलक्कू से जुड़े खातों से करीब 22 लाख रुपये जब्त किए गए. इसके अलावा कोनेमारा लाइब्रेरी से 523 संदिग्ध किताबों समेत कई पुस्तकालयों से ऐसी किताबें हटाई गई हैं.

गलत किताबों से छात्रों का भविष्य खतरे में?

अब यह मामला सिर्फ कोयंबटूर की एक लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रह गया है. दूसरे जिला पुस्तकालयों और बड़े सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी इसी प्रकाशक की किताबें मिलने की बात सामने आई है. फिलहाल DVAC की जांच जारी है. इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू छात्रों से जुड़ा है. कल्पना कीजिए कि कोई छात्र सरकारी लाइब्रेरी में रखी किताब को सही मानकर परीक्षा की तैयारी करता है और उसमें दी गई गलत जानकारी अपने उत्तर में लिख देता है. ऐसे में नुकसान तो उस छात्र का होगा, लेकिन गलती उस व्यवस्था की होगी जिसने गलत सामग्री को जांचे बिना सार्वजनिक लाइब्रेरी तक पहुंचने दिया.

यह घटना बताती है कि AI के दौर में सिर्फ किताबों का प्रकाशित होना काफी नहीं है, बल्कि उनकी सामग्री की विश्वसनीयता जांचना भी जरूरी है. सरकारी पुस्तकालयों में किताबें खरीदने से पहले लेखक, प्रकाशक, ISBN और तथ्यात्मक सामग्री का उचित सत्यापन होना चाहिए. साथ ही खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना भी जरूरी है. आखिरकार, लाइब्रेरी में रखी हर किताब सिर्फ कागज के पन्ने नहीं होती, बल्कि वह हजारों लोगों की सोच और भविष्य को दिशा देती है. ऐसे में ज्ञान के मंदिरों में गलत जानकारी की जगह बनना पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है.

भारत एक्सप्रेस



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