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पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां, जिनकी कीमत 15,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, सरकार के नियंत्रण में जाने के करीब

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपये है, अब सरकार के नियंत्रण में जाने के एक कदम और करीब आ चुकी हैं.

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पटौदी परिवार

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार से जुड़ी पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपये है, अब सरकार के नियंत्रण में जाने के एक कदम और करीब आ चुकी हैं. यह संपत्तियां न केवल उनकी विरासत का प्रतीक हैं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानी जाती हैं.

पटौदी परिवार और उनकी विरासत

पटौदी परिवार का इतिहास भारत के रजवाड़ों और नवाबों की गौरवशाली परंपरा से जुड़ा हुआ है. परिवार के पूर्वज, नवाब इफ्तिखार अली खान और मंसूर अली खान पटौदी, न केवल नवाबी शान-ओ-शौकत के लिए जाने जाते थे, बल्कि खेल जगत में भी उनका अहम योगदान रहा. पटौदी पैलेस, जिसे ‘इब्राहिम कोठी’ भी कहा जाता है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और यह परिवार की सबसे प्रतिष्ठित संपत्तियों में से एक है.

संपत्तियों पर सरकार का दावा

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इन संपत्तियों पर अपने दावे को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. यह संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन होने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते इन्हें सार्वजनिक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. वक्फ अधिनियम के तहत, अगर किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, तो उसे सरकारी नियंत्रण में लिया जा सकता है.

कानूनी विवाद और वर्तमान स्थिति

पटौदी परिवार और वक्फ बोर्ड के बीच इस मामले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. परिवार का दावा है कि ये संपत्तियां उनकी निजी संपत्ति हैं और उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना गलत है. वहीं, सरकार का तर्क है कि इन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कानूनी अधिकार है.

राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व

पटौदी परिवार की संपत्तियां न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इनका विशेष महत्व है. सरकार द्वारा इन्हें नियंत्रण में लेने से न केवल भारतीय विरासत को संरक्षित करने का दावा किया जा रहा है, बल्कि इन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की भी योजना है.

इस मामले में आगे का निर्णय अदालत और सरकार की संयुक्त प्रक्रिया पर निर्भर करेगा. यदि सरकार इन संपत्तियों को अपने अधिकार में लेती है, तो यह मामला कानूनी और राजनीतिक विवादों का कारण बन सकता है. इस ऐतिहासिक संपत्ति से जुड़े मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह न केवल एक परिवार की विरासत है, बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है.

-भारत एक्सप्रेस 



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