सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों की आय और पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग से लाभ मिल सकता है. ताजा अपडेट में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने की घोषणा की है.
17 अप्रैल, 2025 के सर्कुलर के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 35 पदों को भरने का प्रस्ताव दिया है. इन पदों पर 8वें वेतन आयोग के गठन की तिथि से लेकर आयोग के बंद होने तक की अवधि के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने की बात कही गई है.
सर्कुलर को शेयर करने की अपील
मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में नियुक्तिया समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा निर्धारित नियमित मानदंडों के अनुसार होंगी. आपसे अनुरोध है कि अपने संगठन में संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के बीच इस सर्कुलर को शेयर करें. सर्कुलर में आगे कहा गया है कि आवेदन करने वाले कर्मचारी जरूरी दस्तावेजों के साथ परफोर्मा को भेजे. आवेदन उचित माध्यम से वित्त मंत्रालय के पते पर भेजना जरूरी है.
8वें वेतन आयोग से क्या मिलेगा
अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 करने कि सिफारिश कर सकता है. केंद्र सरकार इसी फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य तरह के लाभ को बढ़ाती है. 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वर्तमान में केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख वेतनभोगी को इसका लाभ मिलेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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