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AGMUT कैडर में बड़े फेरबदल: 31 IAS और 18 IPS अधिकारियों के केंद्र सरकार ने किए तबादले

IAS IPS Transfers: केंद्र सरकार ने AGMUT कैडर के 31 IAS और 18 IPS अधिकारियों के तबादले किए. दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों में बड़े बदलाव हुए.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

केंद्र सरकार ने नए साल की शुरुआत में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी 2026 को एक आदेश जारी किया है. इसमें AGMUT कैडर के कई वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. ये तबादले तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

कितने अधिकारी प्रभावित?

कुल 31 IAS अधिकारियों और 18 IPS अधिकारियों को नई जगह भेजा गया है. AGMUT कैडर में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन सभी जगहों पर अधिकारियों की पोस्टिंग बदली गई है.

दिल्ली से बाहर जा रहे अधिकारी

कई वरिष्ठ IAS अधिकारी दिल्ली से अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों में भेजे गए हैं. उदाहरण के लिए, 1992 बैच के अश्वनी कुमार को दिल्ली से जम्मू-कश्मीर भेजा गया है. इसी तरह 2004 बैच के शूरबीर सिंह दिल्ली से लद्दाख जा रहे हैं. कई युवा अधिकारी जैसे 2014 बैच के रवि दाधीच दिल्ली से मिजोरम और किन्नी सिंह दिल्ली से पुडुचेरी भेजे गए हैं.

अन्य क्षेत्रों से दिल्ली आ रहे अधिकारी

दूसरी तरफ कई अधिकारी दूर के क्षेत्रों से दिल्ली वापस बुलाए गए हैं. जैसे 1998 बैच के संतोष डी वैद्य जम्मू-कश्मीर से दिल्ली आ रहे हैं. 2003 बैच की पद्मा जायसवाल पुडुचेरी से दिल्ली आ गई हैं. अरुणाचल प्रदेश से यशपाल गर्ग और गोवा से संजीव अहुजा भी दिल्ली पहुंच रहे हैं. कई जूनियर अधिकारी जैसे 2020 बैच के विशाखा यादव और अजहरुद्दीन काजी भी दिल्ली तैनात किए गए हैं.

IPS अधिकारियों में भी बदलाव

IPS अधिकारियों में भी बड़े बदलाव हुए हैं. 2004 बैच के अजित कुमार सिंगला पुडुचेरी से दिल्ली आ रहे हैं. वहीं 2009 बैच के मंगेश कश्यप दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं. कई अधिकारी अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर से अन्य जगह भेजे गए हैं. युवा IPS जैसे 2021 बैच की ईशा सिंह पुडुचेरी से दिल्ली आई हैं.

AGMUT कैडर में अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अनुभव देने के लिए नियमित तबादले होते हैं. इससे प्रशासन में नई ऊर्जा आती है और अधिकारी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं. यह आदेश गृह मंत्रालय के अवर सचिव राकेश कुमार सिंह ने जारी किया है.

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