भारत की सरहदों पर व्यापार और सुरक्षा की पूरी तस्वीर आज से हमेशा के लिए बदलने वाली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा प्रबंधन (Border Management) की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज ‘लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम’ (LPMS) को लॉन्च करने जा रहे हैं. इसे भारत के सीमा व्यापार में एक ‘डिजिटल क्रांति’ की शुरुआत माना जा रहा है. अब तक जो हाई-टेक सुविधाएं सिर्फ हवाई अड्डों (Airports) और समुद्री बंदरगाहों (Seaports) पर मिला करती थीं, वो अब देश के सभी जमीनी बंदरगाहों (Land Ports) पर भी मिलने लगेंगी.
क्या है ‘लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम’ (LPMS) का मास्टरप्लान?
यह कोई साधारण पोर्टल नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे देश के सभी भूमि बंदरगाहों के परिचालन को एक ही छत (एकीकृत प्रणाली) के नीचे लाने के लिए विकसित किया गया है. इसके लॉन्च होने के बाद लॉजिस्टिक्स और नियामकीय सूचनाओं का रियल-टाइम (तुरंत) आदान-प्रदान होगा, जिससे कागजी कार्यवाही का झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा. अब जमीनी रास्तों से होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ट्रकों की आवाजाही और चेकिंग पूरी तरह से स्मार्ट और पारदर्शी हो जाएगी.
सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और सुरक्षा पर पैनी नजर
इस नए ‘डिजिटल अवतार’ के जरिए व्यापारिक गतिविधियों और विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच गजब का समन्वय स्थापित होगा. LPMS की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और स्लॉट बुकिंग सुविधा होने वाली है. इसके शुरू होते ही व्यापारी पहले से अपना स्लॉट बुक कर सकेंगे, जिससे बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लाइनें नहीं लगेंगी. इससे न सिर्फ कीमती समय की भारी बचत होगी और मानवीय त्रुटियां (Errors) कम होंगी, बल्कि सीमा पर निगरानी व्यवस्था और भी ज्यादा ‘खूंखार’ और अभेद्य हो जाएगी.
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विकसित भारत 2047 की ओर बड़ा कदम
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह पहल तकनीक आधारित सीमा प्रबंधन की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक साबित होगी. यह प्रणाली सिर्फ व्यापार को सुगम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर हमारी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ को फौलादी बनाने का काम करेगी. अमित शाह का यह कदम ‘विकसित भारत 2047’ (Viksit Bharat 2047) के उस लक्ष्य को हासिल करने की सरकार की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, जिसमें भारत का हर कोना तकनीक के मामले में दुनिया के विकसित देशों को टक्कर दे रहा होगा.
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