Delhi Liquor Case: शराब घोटाले पर बीजेपी का पोस्टर, मनीष सिसोदिया को बताया ‘लुटेरा’

Delhi Liquor Case: दिल्ली शराब घोटाले में एक  बार फिर BJP ने डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को घेरा हैं. शराब घोटाले पर BJP ने पोस्टर जारी करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया  को ‘लुटेरा’ बताया हैं . बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता कह रही है कि यहां 2013 से जो फिल्म चल रही है उसका नाम है- लुटेरा.

शराब घोटाले को लेकर बीजेपी दिल्ली की आप सरकार पर लगातार हमलावर रही है और उसके निशाने पर डिप्टी सीएम रहे हैं। दूसरी तरफ, सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. CBI के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में सिसोदिया के एक सहयोगी और बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए है. पिछले हफ्ते अरोड़ा को दिल्ली की एक अदालत ने जमनात दे दी थी, इसका CBI ने विरोध भी किया था.

लुटेरी सरकार का लुटेरा मंत्री। #MahathagKejriwal pic.twitter.com/iOJsfVrQaW

— Nighat Abbass🇮🇳 (@abbas_nighat) November 13, 2022

सोमवार को दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में कहा कि वे अपनी मर्जी से सरकारी गवाह बन रहे हैं. वे इस केस से जुड़ी जानकारियां कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं इससे पहले CBI ने कोर्ट में याचिका दायर कर अरोड़ा को गवाह बनाने की मांग की थी. जांच एजेंसी ने बताया कि अरोड़ा ने हमें केस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं. वे हमें इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं.

CBI ने दिल्ली शराब घोटाला केस में दर्ज की है FIR

‘दिल्ली शराब घोटाला केस में CBI ने 17 अगस्त को FIR दर्ज की थी. FIR के अनुसार  बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी बतयें जाते हैं. बता दें कि  ये लोग शराब लाइसेंसियों से आर्थिक फायदा लेकर उसे आरोपी पुलिस अफसरों तक डायवर्ट करने में शामिल थे.  CBI का आरोप है कि राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा ने इंडोस्पिरिट्स के समीर महेंद्रु से एक करोड़ रुपए लिए थे.

मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त 2022 को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी, लेकिन इस मामले में CBI जांच शुरू होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि  केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी है , जिससे कोई भी ठेका लेने को तैयार नहीं है. इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करने वाले हैं.