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Fatehpur Mangi Maqbara Case: रेस्टोरेशन याचिका खारिज, हिंदू पक्ष में खुशी; टाइटल सूट की सुनवाई जारी

Mangi Maqbara: फतेहपुर के चर्चित मंगी मकबरा विवाद में कोर्ट ने मकबरा पक्षकार अबू हरेरा की रेस्टोरेशन याचिका खारिज कर दी है. पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने इसे हिंदू पक्ष की पहली जीत बताया, जबकि मूल भूमि स्वामित्व का टाइटल सूट अब भी कोर्ट में लंबित है.

 Mangi Maqbara

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 Mangi Maqbara: फतेहपुर जिले के चर्चित मंगी मकबरा विवाद में अदालत से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है. कोर्ट ने मकबरा पक्षकार अबू हरेरा की रेस्टोरेशन (बहाली) याचिका को खारिज कर दिया है. इस निर्णय के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है. हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि यह फैसला केवल रेस्टोरेशन याचिका तक सीमित है और भूमि स्वामित्व से जुड़े मूल टाइटल सूट की सुनवाई पहले की तरह अदालत में जारी रहेगी.

हिंदू पक्ष ने फैसले को बताया पहली जीत

फैसले के बाद पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने इसे सनातन समाज की पहली जीत करार दिया. उन्होंने कहा कि अदालत के इस फैसले से हिंदू पक्ष का मनोबल बढ़ा है. मुखलाल पाल का दावा है कि हिंदू पक्ष ने अदालत में ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह साबित होता है कि विवादित स्थल पर पहले मंदिर था. उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन मौजूदा आदेश हिंदू पक्ष के लिए सकारात्मक संकेत है.

दीपक जलाने की अपील

मुखलाल पाल ने फैसले के बाद जिले के सनातनी समाज से शाम को अपने-अपने घरों में दीपक जलाकर खुशी मनाने की अपील की. उनका कहना है कि यह न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और समाज को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी खुशी व्यक्त करनी चाहिए. वहीं, कानून के जानकारों ने इस फैसले को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अदालत ने केवल रेस्टोरेशन याचिका को खारिज किया है. इसका मतलब यह नहीं है कि भूमि स्वामित्व या धार्मिक दावों से जुड़ा विवाद समाप्त हो गया है. मंगी मकबरा से संबंधित मूल टाइटल सूट अभी भी अदालत में विचाराधीन है और उसकी नियमित सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी.

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अंतिम फैसला करेगा विवाद का निपटारा

मंगी मकबरा विवाद लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों पक्ष अपने-अपने दावों के समर्थन में अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं. ऐसे में रेस्टोरेशन याचिका पर आए इस फैसले को एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है. अब सभी की निगाहें टाइटल सूट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि विवादित स्थल पर किस पक्ष का वैधानिक अधिकार है.



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