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भारत-मालदीव के बीच विवाद गहराया, नई दिल्ली के एक्शन पर माले में रिएक्शन, भारतीय उच्चायुक्त को जारी किया समन

India-Maldives Tensions: मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने समन भेजा है.

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भारत-मालदीव के बीच टेंशन बढ़ी

India-Maldives Tensions: भारत-मालदीव के बीच राजनयिक विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. मालदीव के राजनयिकों को दिल्ली में तलब करने के बाद अब मालदीव ने भी भारतीय उच्चायुक्त को समन भेजा है. मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने समन भेजा है. मालदीव की ओर से ये कदम ऐसे समय मे उठाा गया है, जब दो नों देशों के बीच पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तल्खी बढ़ी है.

भारत के विदेश मंत्रालय ने किया था तलब

बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने रविवार (7 जनवरी) को देर शाम मालदीव के राजनयिकों को तलब किया था. भारत की तरफ से लिए गए एक्शन के कुछ घंटे बाद ही मालदीव ने भी भारतीय उच्चायुक्त को समन जारी कर दिया. भारतीय उच्चायुक्त को जारी किए गए समन की जानकारी उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए दी. उच्चायोग ने ट्वीट किया, ‘मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने आज मालदीव के विदेश मंत्रालय के राजदूत डॉ अली नसीर मोहम्मद के साथ एक पूर्व-निर्धारित बैठक की. इस बैठक में दोनों राजनयिकों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है.’

बता दें कि लक्षद्वीप में PM की तस्वीर पर मालदीव की टिप्पणी मामला में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है. माले में भारतीय उच्चायोग ने मामले को उठाया था, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के राजदूत को तलब कर लिया था.

कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे

विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कहा,” हमारी सरकार मानती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक व जिम्मेदारी से पालन होना चाहिए. यह नफरत, नकारात्मकता फैलाने वाला नहीं होना चाहिए और न ही इससे मालदीव के किसी दूसरे देश के साथ रिश्तों पर असर होना चाहिए. हालांकि सरकार के संबंधित विभाग इस तरह की टिप्पणी करने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे.”

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मालदीव ने दी सफाई

मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा,”मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं और कुछ शीर्षस्तरीय लोगों के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणों के बारे में जानती है. ये व्यक्तिगत स्तर पर की गई टिप्पणियां हैं और मालदीव की सरकार इसका समर्थन नहीं करती.”

-भारत एक्सप्रेस

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