भारत आर्थिक विकास के चालक और परिणाम दोनों के रूप में कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानता है: विदेश राज्य मंत्री

भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. सरकार द्वारा चलाई जा रही आर्थिक विकास योजनाएं और अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का इसमें प्रमुख योगदान है. इसी क्रम में राज्य मंत्री (एमओएस) राजकुमार रंजन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने कनेक्टिविटी के महत्व को “चालक और आर्थिक विकास के परिणाम दोनों के रूप में” पहचाना है. MoS ने भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, “भारत ने चालक और आर्थिक विकास के परिणाम दोनों के रूप में कनेक्टिविटी के महत्व को पहचाना है और डिजिटल, भौतिक, ऊर्जा और मानव आयामों में कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर दिया है.”

भारत-यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन

विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और मेघालय में एशियाई संगम द्वारा 1-2 जून को संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था. सम्मेलन का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सहित इसके पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी निवेश बढ़ाने के अवसरों का पता लगाना रहा.

इस दौरान एमओएस सिंह ने कहा कि, “बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार को बढ़ावा देने, अधिक निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ लागत और समय को कम करने में मदद करती है. यह संरचनात्मक सुधारों, कुशल पेशेवरों के बढ़ते आंदोलन, ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) के विकास, भूमिका में वृद्धि की ओर भी ले जाती है.” उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई कनेक्टिविटी पहलों में से कुछ सागरमाला कार्यक्रम (स्थानीय और विदेशी व्यापार के लिए रसद लागत को कम करने के लिए बंदरगाह आधारित विकास), ‘भारतमाला परियोजना’ (सड़क विकास), उड़ान – क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)’ (बेहतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क के माध्यम से सस्ती हवाई यात्रा) हैं.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान

एमओएस ने कहा कि, “भारत को उसके पड़ोसी देशों से जोड़ने में इसकी केंद्रीयता के बदले भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं, इसकी ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतियों में परिलक्षित होती हैं, जो पूर्वोत्तर को भी लाती हैं. व्यापक इंडो-पैसिफिक के लिए एक कनेक्टिविटी गेटवे के रूप में फोकस में है,” उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, सुशासन, कानून के शासन, खुलेपन, पारदर्शिता और समानता के आधार पर कनेक्टिविटी के लिए एक साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं और इसे इस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता हो.

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एमओएस ने आगे कहा कि “कनेक्टिविटी के लिए एक व्यापक, नियम-आधारित, टिकाऊ, समावेशी, न्यायसंगत और पारदर्शी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के मूल में है, जिसे मई 2021 में भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था.”