पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मंच के कार्य समूह की बैठक आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में होगी.
क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार
यह बैठक बहुत सारे नेत्रगोलक को आकर्षित करेगी क्योंकि कश्मीर, जो दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साये में है, अपने इतिहास में पहली बार इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा. अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बैठक का क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उन देशों को कड़ा संदेश जाएगा जो जम्मू-कश्मीर को एक ‘अशांत’ स्थान के रूप में देखते हैं.
पीएमओ
प्रधान मंत्री कार्यालय अगस्त 2019 से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जिसने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था. तब से, कश्मीर में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं. जनवरी 2020 में, सरकार ने जम्मू-कश्मीर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, जिसके तहत 13,732 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए.
पहले सात दशकों में 17,000 करोड़ रुपये
पिछले साल, अप्रैल में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर में निजी निवेश, जो आजादी के बाद पहले सात दशकों में 17,000 करोड़ रुपये तक था, अब 38,000 करोड़ रुपये हो गया है. इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को सूचित किया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर में 58,477 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाएं शुरू की गई हैं. इनमें सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और कौशल विकास शामिल हैं.
इस मार्च में, दुबई के बुर्ज खलीफा के निर्माताओं ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में अपने प्रस्तावित शॉपिंग मॉल और बहुउद्देशीय टावर के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया- केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला एफडीआई.
