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Kejriwal ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति को बताया “कायर और बुजदिल”, बोले- मोदी सरकार में हिम्‍मत है तो Trump पर 100% जवाबी टैरिफ लगाए, हम साथ देंगे

केजरीवाल ने ट्रंप के 50% टैरिफ पर मोदी सरकार को घेरा, 100% जवाबी टैरिफ लगाने की मांग की. सरकार पर किसानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया, कहा- अमेरिकी दबाव में ऐसी नीति बनाईं, जो नुकसानदेह हैं.

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आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, “मोदी सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है.” उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कपास पर 11% आयात ड्यूटी घटाने से भारतीय किसान बर्बाद हो रहे हैं.

साथ ही, केजरीवाल ने पीएम मोदी से ट्रम्प पर 100% जवाबी टैरिफ लगाने की मांग की और कहा, “हम आपके साथ हैं.”

“भारत ने हिम्मत दिखाई होती, तो ट्रम्प झुक जाते”

अरविंद केजरीवाल ने ट्रम्प को “कायर और बुजदिल” बताते हुए कहा कि अगर भारत ने हिम्मत दिखाई होती, तो ट्रम्प झुक जाते. उन्होंने चीन और कनाडा का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों ने अमेरिका को अपने व्यापारिक मुद्दों पर झुकाया है, लेकिन मोदी सरकार कमजोर नीति अपनाकर देश की नाराजगी को नजरअंदाज कर रही है. AAP नेता ने जोर देकर कहा, “कोई भी देश भारत की नाराजगी नहीं ले सकता, लेकिन हमारी सरकार चुप्पी साधे हुए है.”

किसानों के मुद्दे पर केजरी ने सरकार को कोसा

किसानों के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि आयात ड्यूटी घटाने से घरेलू कपास उत्पादकों को नुकसान हो रहा है. उनका कहना है कि यह कदम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया, लेकिन इससे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह नीति अमेरिकी दबाव में ली गई है.

भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेगा टैरिफ

वहीं, सरकार का कहना है कि ड्यूटी में छूट से उद्योग को राहत मिलेगी और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी. लेकिन केजरीवाल ने इसे किसानों के साथ “धोखा” करार दिया और बीजेपी पर निशाना साधा. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है, जहां समर्थक और विरोधी दोनों अपनी राय रख रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ विवाद भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकता है, और सरकार को मजबूत रणनीति बनानी होगी.

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