लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में जल्द ही चर्चा होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को इस मुद्दे पर बहस होगी और अंत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) सरकार की ओर से जवाब देंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू भी इस बहस में हिस्सा ले सकते हैं. सरकार चाहती है कि इस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द चर्चा पूरी हो.
विपक्ष का आरोप
विपक्ष ने स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और विपक्षी नेताओं को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया. यही वजह है कि कांग्रेस के तीन सांसदों मोहम्मद जावेद, के. सुरेश और मल्लू रवि ने यह प्रस्ताव पेश किया है. कुल 118 सांसद इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं.
सदन की निष्पक्षता पर सवाल
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि स्पीकर ने विपक्ष की महिला सांसदों पर अनुचित टिप्पणी की और कई सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया. वहीं सत्तापक्ष के कुछ नेताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. विपक्ष का कहना है कि ऐसे फैसलों से सदन की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं.
क्या कहते हैं संविधान के नियम?
संविधान के अनुसार, स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ओम बिरला सदन में मौजूद रह सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं. हालांकि, वे अध्यक्षता नहीं कर सकते. अगर मतदान होता है तो वे सामान्य सदस्य की तरह पर्ची के माध्यम से वोट देंगे.
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यह पहला मौका नहीं है जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो. 1954 में पहली लोकसभा के स्पीकर जी. वी. मावलंकर के खिलाफ भी ऐसा प्रस्ताव लाया गया था. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओम बिरला की तारीफ करते हुए उन्हें उत्कृष्ट सांसद और स्पीकर बताया.
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-भारत एक्सप्रेस
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