देश

Delhi Excise Policy Case: दो दिन की CBI रिमांड पर भेजे गए मनीष सिसोदिया, जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई

Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को आज (शनिवार) राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दो दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी.

इससे पहले मनीष ने नियमित जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में शुक्रवार को याचिका दायर कर दी थी. मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया.

जांच में सहयोग नहीं कर रहे सिसोदियो- CBI

सीबीआई (CBI) के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था. जांच में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए हैं. सीबीआई ने तब हटाए गए फाइलों को पुन: प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में भेजा था. अब एफएसएल ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल को बरामद कर लिया है.

यह भी पढ़ें-   OPS: ‘पुरानी पेंशन लागू करने से पड़ेगा असर, जनता के पैसे से सरकारी कर्मचारियों को और विशेषाधिकार देना गलत’- RBI के पूर्व गवर्नर ने जताई चिंता

गिरफ्तारी के बाद दिया था इस्तीफा

इसके अलावा सिसोदिया का सामना एक आईएएस अधिकारी के बयान से भी हुआ, जिसने उनके खिलाफ सरकारी गवाह बन कर बयान दर्ज कराया था. अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. जेल में रह रहे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी उन्हीं के साथ इस्तीफा दे दिया था. सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी. बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है और वे मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी तैयार है.

– भारत एक्सप्रेस

Rahul Singh

Recent Posts

CJI की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ ने सुनाया फैसला, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह…

26 mins ago

सुप्रीम कोर्ट ने UP मदरसा कानून को बताया संवैधानिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा

उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम…

31 mins ago

अमेरिकी चुनाव के दौरान सुर्खियों में ‘समोसा कॉकस’, कौन-कौन हैं इसके मेंबर?

Samosa Caucus Club: 'समोसा' एक लोकप्रिय भारतीय स्नैक है. यह शब्द 2018 के आसपास राजा…

47 mins ago

संजय राउत बोले- रश्मि शुक्ला को देवेंद्र फडणवीस ने गैरकानूनी तरीके से डीजीपी नियुक्त किया था

Maharashtra Assembly Elections 2024: संजय राउत ने कहा कि रश्मि शुक्ला को पुलिस डीजीपी बनाना…

1 hour ago