Census 2027 India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण फैसले लिए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद है. पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, 2021 में कोरोना महामारी के कारण टल गई. अब यह 2027 में होगी.
#WATCH | Delhi | On Union Cabinet decisions, Union Minister Ashwini Vaishnaw says,” The Cabinet has approved a budget of Rs 11,718 crores for Census 2027.” pic.twitter.com/wnpvvkzkej
— ANI (@ANI) December 12, 2025
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगली जनगणना दो चरणों में होगी. पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की लिस्टिंग और आवास गणना. दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना. बर्फीले इलाकों के लिए अक्टूबर 2026 में अलग से गिनती होगी. संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की आधी रात होगी. रिवीजन दौर 1 से 5 मार्च तक चलेगा.
पहली डिजिटल जनगणना: जाति गणना भी शामिल
यह जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी. डेटा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगा. दूसरे चरण में जनसांख्यिकी, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पैरामीटर गिने जाएंगे. इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा, विकलांगता, सामाजिक स्थिति, जाति गणना, प्रवासन, प्रजनन और रोजगार शामिल हैं.
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says," Census 2027 will be the first ever digital census. The digital design of the census has been made keeping in mind data protection. It will be conducted in two phases: Phase 1: House Listing and Housing Census from April to… pic.twitter.com/yCVSTSpsYo
— ANI (@ANI) December 12, 2025
मंत्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 सालों में डिजिटल क्रांति हुई है, जिसका फायदा जनगणना में मिलेगा. जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होगी. राज्य सरकारों के साथ मिलकर तारीखें तय की जाएंगी.
अन्य फैसले: कोपरा MSP बढ़ा, कोयला नीति में सुधार
कैबिनेट ने किसानों के लिए कोपरा का MSP भी बढ़ाया. मिलिंग कोपरा के लिए 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. NAFED और NCCF नोडल एजेंसी होंगी. कोयला लिंकेज नीति में सुधार ‘कोल सेतु’ को मंजूरी दी गई. अब कोई भी घरेलू खरीदार नीलामी में हिस्सा ले सकता है. निर्यात 50% तक संभव. ये फैसले विकास और किसान कल्याण को बढ़ावा देंगे.
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