सांकेतिक फोटो
Farmer Welfare Schemes: मोदी सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित (Minimum Support Price) करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दलहन (दालों) और तिलहनों (तेल बीजों) की बड़ी खरीद योजनाओं को मंजूरी दी है. इन चार राज्यों के लिए स्वीकृत कुल खरीद राशि 15095.83 करोड़ रुपए है, जिससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
सोमवार को हुई उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ के तहत ये स्वीकृतियां दीं. तेलंगाना में मूंग और उड़द की खरीद को मंजूरी मिली है, जिसमें उड़द की शत-प्रतिशत खरीद शामिल है, जबकि ओडिशा में अरहर (रेड ग्राम) की 100 प्रतिशत खरीद को ₹147.76 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है.
सबसे बड़ी खरीद महाराष्ट्र के लिए है, जहाँ मूंग, उड़द और सोयाबीन की कुल लागत ₹12,640.17 करोड़ से अधिक है. वहीं, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीद मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत ₹1,775.53 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से होगी.
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह कदम किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देगा और उनकी आय का संरक्षण सुनिश्चित करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तुअर, उड़द और मसूर की खरीद राज्य उत्पादन के 100 प्रतिशत तक करने की व्यवस्था NAFED और NCCF के माध्यम से की गई है. सरकार ने उपज खरीदी का सीधा लाभ किसानों को मिलना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. इस रिकॉर्ड खरीद से अनाज उत्पादन बढ़ने, किसानों को सुनिश्चित आय मिलने और देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी.
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