MP Budget 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार (18 फरवरी) को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए “हर हाथ को काम” के संकल्प को दोहराया. बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और औद्योगिक विकास को केंद्र में रखते हुए कई बड़े प्रावधान और घोषणाएं की गईं.
युवा के लिए 48 औद्योगिक पार्क विकसित
सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया है. “उद्यम क्रांति योजना” के तहत अब तक 16,451 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है. राज्य में औद्योगीकरण को गति देने के लिए 19,300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं. इनमें 5 आईटी पार्क, इंदौर का प्लग एंड प्ले पार्क, मंडीदीप में फ्लैटेड इंडस्ट्रीज तथा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं.
सरकार के अनुसार पिछले दो वर्षों में प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों से 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8.63 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर काम शुरू हो चुका है. वर्ष 2025 को “उद्योग और रोजगार वर्ष” के रूप में मनाते हुए राज्य औद्योगिक विस्तार को नई दिशा देने की तैयारी में है.
लाड़ली बहनों के लिए ₹23,882 करोड़
महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना में 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वर्तमान में इस योजना का लाभ 1.25 करोड़ से अधिक पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं. सरकार का दावा है कि यह राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी.
‘टेट्रा पैक दूध’ की शुरुआत
बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है. अब सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा. इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ दूध के सुरक्षित वितरण और भंडारण में भी सहूलियत होगी.
जीआई टैग को लेकर बड़ा ऐलान
इसके अलावा “एक जिला एक उत्पाद” योजना के तहत ग्वालियर के मिंट स्टोन और छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचर को जीआई टैग मिला है, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद है. निवेश और औद्योगीकरण के लिए 5,957 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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