महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार अगले छह महीनों में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू कर देगी. उन्होंने यह बयान नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद दिया. बैठक में महाराष्ट्र में तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BEA) के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.
इस बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद थे. अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द सभी पुलिस आयुक्तों और जिलों में लागू किया जाए, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके. उन्होंने राज्य सरकार से अभियोजन निदेशालय की प्रणाली को नए कानूनों के अनुरूप विकसित करने पर भी जोर दिया.
फडणवीस ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और न्याय मिलने में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए इन कानूनों को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.
बैठक में गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को यह भी सुझाव दिया कि नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तकनीकी सुधार किए जाएं और डिजिटल अभियोजन प्रणाली को मजबूत किया जाए.
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम देश में कानूनी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा. नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के साथ ही राज्य सरकार का लक्ष्य अपराध दर को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है. राज्य सरकार अगले छह महीनों में इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने जा रही है.
-भारत एक्सप्रेस
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