Parliament Session 2023: जम्मू-कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयक राज्यसभा से पास, जानिए क्या होंगे बदलाव

Parliament Session 2023: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जम्मू और कश्मीर से जुड़े दो अहम विधयकों को आज राज्यसभा में पारित किया गया. इसके साथ ही दोनों विधयकों (जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 ) को उच्च सदन में ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई. बता दें लोकसभा में यह पिछले सप्ताह ही पारित कर दिया गया था. इन दोनों विधयकों पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेहरू की नीतियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक बात तो सर्वविदित है कि अगर असामयिक युद्धविराम नहीं हुआ होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) नहीं होता. मैं एक बयान पढ़ना चाहूंगा. यह जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण है. उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है. इसे स्वीकार करें.

वहीं अमित शाह के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर लिया. गृहमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय का फैसला विपक्षी दलों की बड़ी हार है.

ये हो सकते हैं बदलाव

जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है. इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है. इससे विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़कर 83 से बढकर 90 हो जाएगी.

POK  भारत का है…इसे कोई नहीं छीन सकता

अमित शाह ने आगे कहा कि जहां तक तंग नजरियों का सवाल है, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते. किसी को भी अपना बड़ा हृदय दिखाने के लिए हमारी ज़मीन का एक हिस्सा देने का अधिकार नहीं है. इसके बाद अमित शाह ने पीओके पर बोलते हुए कहा कि”पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया हैं क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर(PoK) भारत का है, हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता.

अमित शाह ने दोनों विधयकों पर चर्चा के दौरान आगे कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब नए परिसीमन आयोग के बाद 43 सीटें हो गई हैं. पहले कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब 47 हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं क्योंकि PoK हमारा है.”

– भारत एक्सप्रेस