मुंबई/पुणे, 1 जुलाई 2026: महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंतर्गत आने वाले पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के नए मुख्यालय और परेड ग्राउंड के लिए भूमि का लंबे समय से लंबित मामला आखिरकार सुलझ गया है. फडणवीस सरकार ने पुणे के ताथवडे स्थित पशुपालन विभाग के अधीन आने वाले ‘वळुमाता प्रक्षेत्र’ की 20 हेक्टेयर (लगभग 50 एकड़) प्राइम लैंड पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय को आवंटित करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है.
इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब ताथवडे की इस भूमि पर पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस का प्रशासनिक ‘राज’ स्थापित होगा.
CM के निर्देश पर राजस्व मंत्री ने जारी किया शासनादेश
भारत एक्सप्रेस की पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2018 में पिंपरी-चिंचवड़ के लिए अलग पुलिस आयुक्तालय के गठन के बाद से ही एक मुख्यालय की जरूरत महसूस की जा रही थी. इस दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विशेष निर्देशों पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए समन्वयकारी पहल की. इसके परिणामस्वरूप, राजस्व एवं वन विभाग ने 1 जुलाई को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी कर भूमि गृह विभाग को हस्तांतरित कर दी.
पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई भूमि
यह विशाल भूमि पुलिस आयुक्तालय के मुख्यालय, आधुनिक परेड ग्राउंड तथा अन्य आवश्यक सरकारी सुविधाओं व कार्यालयों के निर्माण के लिए पुलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड़ (गृह विभाग) को सौंपी गई है. सरकार ने इस जमीन को भोगवटा मूल्य एवं राजस्व शुल्क से पूरी तरह मुक्त, यानी निःशुल्क उपलब्ध कराया है, जिससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने इस संबंध में मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वळुमाता प्रक्षेत्र की कुल 67 हेक्टेयर 94 आर भूमि उपलब्ध थी. इसमें से 20 हेक्टेयर का एक सतत हिस्सा अलग कर गृह विभाग को तुरंत हस्तांतरित करने के कड़े निर्देश पुणे के जिलाधिकारी (कलेक्टर) को दे दिए गए हैं. इस जमीन के मिलने से शहर की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व आधुनिक बनाने के लिए पुलिस बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा सकेगा.
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