चीन की बढ़ती ताकत के सवाल पर पीएम मोदी ने जापानी मीडिया को दिया ये जवाब

जी-7 समिट के लिए पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए हैं. पीएम ने हिरोशिमा में कई देशों के नेताओं से मुलाकात की. दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार के बीच पीएम मोदी ने शनिवार (20 मई) को कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देकर अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा. करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पीएम ने जापानी अखबार ‘योमिउरी शिंबुन’ को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत-चीन संबंधों का भविष्य केवल आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों पर आधारित हो सकता है. भारत संप्रभुता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन का पक्षधर है.

विश्व शांति के लिए भारत क्या करेगा?

प्रधान मंत्री से प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और वैश्विक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारत उनके साथ कैसे काम करेगा, इस बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि दुनिया COVID-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, चुनौतियों के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है. जैसे आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विकासशील देश असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें- भारत की नजर अपने पड़ोसियों के साथ स्टार्ट-अप एक्सचेंज प्रोग्राम पर

“जी7 और जी20 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण मंच”

पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन चिंताओं को दूर करने को प्राथमिकता देता है और जापान और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर मानव-केंद्रित विकास पर जोर देता है. उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य विविध आवाजों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना और मानवता की बेहतरी के लिए साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रचनात्मक एजेंडे को बढ़ावा देना है. G7 और G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक सहयोग के महत्वपूर्ण मंच हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर आपने क्या कहा?

यूक्रेन पर रूस के हमले और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान से भारत के दूर रहने पर भारत के रुख और रूस से तेल आयात में वृद्धि पर नकारात्मक प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री के विचार के बारे में पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विवादों में कोई दिलचस्पी नहीं है. मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति की वकालत करता है और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से प्रभावित लोगों की भलाई को प्राथमिकता देता है.