बिहार का ‘जन उत्सव’! पीएम मोदी देंगे ‘महिला रोजगार योजना’ की सौगात; कितनी है खास?

CM Mahila Rojgar Yojana Bihar: बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है. शुक्रवार, 26 सितंबर को पीएम मोदी की मौजूदगी में इस योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी. इसके तहत, राज्य की 75 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुये की राशि हस्तांतरित की जाएगी, जिसके लिए कुल 7500 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा. जेडीयू इस शुरुआत को ‘जन उत्सव’ के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है.

बिहार की 75 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी

पीएम मोगी द्वारा शुरू की जा रही इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है. योजना के तहत पहले चरण में दी जाने वाली वित्तीय सहायता महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्यमों में निवेश कर सकेंगी. इसके बाद इन्हें दो लाख रुपये की सहायता करीब छह महीने बाद दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकेंगी. यह लोन ब्याजमुक्त होगा.

कैसे मिलेगा लाभ?

ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वे अपना आवेदन अपने ग्राम संगठन में जमा कर सकती हैं. शहरी महिलाएं जीविका की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें कुल 7.5 हजार करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा.

• महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की शुरुआत
• योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को सहायता
• स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता राशि
• पहले चरण में 10 हजार रुपये और बाद में 2 लाख रुपये तक की सहायता
• योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 1.1 करोड़ से अधिक आवेदन

ये भी पढ़ें: ‘बांग्लादेश को भारत से दिक्कत, क्योंकि…’, मोहम्मद यूनुस ने UNGA में उगला जहर

पीएम मोदी की महिलाओं के लिए बड़ी सहायता

यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए सिर्फ एक वित्तीय सहायता से कहीं अधिक है. यह उन्हें स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है. पहली किस्त के 6 महीने बाद, उनके कार्य की समीक्षा की जाएगी, और सफल महिलाओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2 लाख तक की अतिरिक्त, ब्याजमुक्त सहायता भी दी जाएगी. यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त करेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी उनके योगदान को बढ़ाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना महिलाओं के लिए एक नए राजनीतिक शिखर का आधार भी बन सकती है.