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Punjab News: रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन का प्रदर्शन, 10 जुलाई को चंडीगढ़ में बड़े आंदोलन का ऐलान

भगवंत मान सरकार के खिलाफ पंजाब रोडवेज के ‘पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन’ ने लुधियाना बस स्टैंड पर जोरदार प्रदर्शन कर अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने,  मुफ्त बस सेवा के लिए फंड बहाल करने और नई बसें सड़कों पर उतारने की मांग की.

Punjab Roadways Union Workers Strike

Punjab News: पंजाब रोडवेज के ‘पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन’ ने लुधियाना बस स्टैंड पर राज्य की भगवंत मान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. यूनियन ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने,  मुफ्त बस सेवा के लिए फंड बहाल करने और नई बसें सड़कों पर उतारने की मांग की.

यूनियन के नेता शमशेर सिंह ढिल्लों और जगतार सिंह ने सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि 10 जुलाई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला.

उन्होंने कहा, “अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और कर्मचारियों के ईपीएफ,  ईएसआई जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है. बिचौलियों की वजह से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है. फंड नहीं मिलने से नई बसें नहीं खरीदी जा रही हैं और पुरानी बसों का रखरखाव भी ठीक नहीं हो रहा. इससे कर्मचारियों की तनख्वाह में देरी हो रही है.”

पंजाब में भी हरियाणा रोडवेज जैसी बस लाने की जरूरत

वहीं, यूनियन के अन्य नेता जगतार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछले एक साल में मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई कमेटी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए. पंजाब रोडवेज की बसें खराब हालत में हैं. स्पेयर पार्ट्स की कमी और खराब मेंटेनेंस के कारण बसें बार-बार खराब हो रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है.

उन्होंने हरियाणा रोडवेज का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 2015 मॉडल की बसों में मजबूत बॉडी और अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिससे उनकी हालत बेहतर है. पंजाब में भी ऐसी बसें लाने की जरूरत है.

जगतार सिंह ने किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को ठेके पर देने का विरोध किया और कहा कि इससे कर्मचारियों और यात्रियों दोनों को नुकसान हो रहा है. यूनियन ने मांग की कि सरकार पंजाब रोडवेज की स्थिति सुधारने के लिए नई बसें खरीदे,  मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त फंड दे और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करे. अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो 10 जुलाई को चंडीगढ़ में होने वाला प्रदर्शन उग्र होगा.


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-भारत एक्सप्रेस 



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