Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केंद्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेगी. सीतारमण ने आदिवासी समुदायों की स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज दृष्टिकोण अपनाएगी. यह नई योजना 63,000 गांवों को कवर करेगी और पांच करोड़ आदिवासियों को लाभान्वित करेगी.
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना शुरू की
यह केंद्र द्वारा एक साल के भीतर आदिवासी कल्याण के लिए घोषित की गई दूसरी नई योजना है. पिछले नवंबर में, केंद्र ने विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए 24,104 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना शुरू की. सरकार के मानदंडों के अनुसार पीवीटीजी समूहों को “पूर्व-कृषि स्तर की तकनीक, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर आबादी” द्वारा चिह्नित किया जाता है.
पीएम-जनमन में घरों का प्रावधान, सड़क संपर्क, दूरसंचार में सुधार, पेयजल का प्रावधान, छात्रावासों का निर्माण और स्वास्थ्य, बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है.
-भारत एक्सप्रेस
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