Waqf Amendment 2025: उत्तर प्रदेश में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर बहस तेज हो गई है. राज्य में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की संभावना पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दानिश अंसारी ने मध्य प्रदेश में लागू किए गए नए मॉडल का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है.
दानिश अंसारी का पक्ष
अंसारी का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ बोर्ड की संरचना बदलना नहीं है बल्कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि नए बोर्ड में पसमांदा मुस्लिम समाज, महिलाओं और अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा. साथ ही दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान है.
मध्य प्रदेश मॉडल का हवाला
दानिश अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए प्रावधानों के अनुरूप मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है. वहां 10 सदस्यीय बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्यों को जगह दी गई है. उनका मानना है कि इसी मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करने से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक जवाबदेह और प्रभावी होगा.
डिजिटलीकरण और पारदर्शिता
अंसारी पहले भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना, ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करना, अवैध कब्जों को हटाना और नियमित ऑडिट के जरिए आय बढ़ाना है. उनका कहना है कि इससे दस्तावेज व्यवस्थित होंगे और संपत्तियों का सही उपयोग हो सकेगा.
सपा का विरोध
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इस कदम का विरोध किया है. सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने आरोप लगाया कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का मुद्दा उठा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार हर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है.
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यूपी में फैसला बाकी
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है. अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर नए वक्फ बोर्ड के गठन की संभावना पर विचार किया जा रहा है. हालांकि सरकार की ओर से अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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