शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर सहमति नहीं बन सकी और यह पारित नहीं हो पाया. इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. जहां सरकार इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा अहम कदम बता रही थी, वहीं विपक्ष के रुख ने पूरे मामले को टकराव की स्थिति में ला दिया.
इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान सामने आया. उन्होंने मंच से विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और खासतौर पर कांग्रेस और डीएमके को इस बिल के अटकने के लिए जिम्मेदार ठहराया. पीएम मोदी ने कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता तो देश की लाखों महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलता और उनकी राजनीतिक भागीदारी और मजबूत होती.
उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि उन्होंने खुद सभी राजनीतिक दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की थी. पीएम मोदी के मुताबिक, उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर किसी को इसका श्रेय लेना है तो वे ले सकते हैं, लेकिन असली मकसद सिर्फ यही था कि सामान्य परिवारों की ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संसद और विधानसभाओं तक पहुंच सकें.
‘राजनीति के कारण रुका महिला सशक्तिकरण’- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रयास को कुछ दलों ने राजनीतिक कारणों से रोकने की कोशिश की. उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से इस “अच्छे इरादे वाले कदम” को रोक दिया गया. उनका कहना था कि अगर यह बिल पास हो जाता तो तमिलनाडु समेत कई राज्यों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का बड़ा मौका मिलता.
पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि 2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों के पुनर्गठन की स्थिति में तमिलनाडु को और अधिक सीटें मिल सकती थीं, जिससे महिलाओं की भागीदारी और बढ़ती.
गौरतलब है कि सरकार पहले ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का वादा कर चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार कर रही है ताकि महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके.
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-भारत एक्सप्रेस
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