Bharat Express

Women Reservation Bill

Women Reservation In India : भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है. जानिए किसने लगाई ये याचिका-

हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर एक बिल पास किया था, जिसे नारी सशक्तिकरण के लिए अहम माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है. फैसले के मुताबिक, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में अब आरक्षण होगा.

वोटिंग के बाद लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ बिल पास हुआ. इसके अगले दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया था. जहां इसके पक्ष में 214 वोट डाले गए.

PM Modi news: भारत की नई संसद में महिला आरक्षण बिल दशकों के इंतजार के बाद बीते दिनों पास हो गया. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्‍ताव रखा था, जिसे अधिकतर सांसदों ने माना और महिला आरक्षण पर कानून बनने का रास्‍ता साफ हो गया. मोदी पहले भी इस पर बोला करते थे.

विधेयक में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से लगभग एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए अलग रखी जाएंगी।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के महत्वपूर्ण आरक्षण विधेयक को संसदीय मंजूरी मिल गई है. लोकसभा में मौजूद 456 सांसदों में से सिर्फ 2 सदस्यों ने खिलाफ में वोटिंग की थी.

5 दिन के लिए बुलाया गया संसद का विशेष सत्र 4 दिन में खत्म हो गया. इस दौरान महिला आरक्षण बिल पास संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पास हो गया. अब आगे बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा. 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

Women Reservation Bill: पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ये बिल संसद में लाया तो गया, लेकिन इसमें लीपापोती हुई, केवल नाम दर्ज कराए गए.

Women Reservation Bill: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद पीएम मोदी ने महिला सांसदों से मुलाकात की.