योगी सरकार की बड़ी सौगात , छात्र छात्राओं को मिलेगी स्मार्ट क्लास , 8.5 करोड़ खर्च करने का है प्लान

UP News: उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बेसिक शिक्षा , माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हैं । ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की है । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर विद्यालयों को अपग्रेड करने की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। साथ में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मार्गों के करीब अवस्थित विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है । ऐसे 16 विद्यालय को अपग्रेड किए जाने की मंजूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है । प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए करीब 8.5 करोड रुपए योगी सरकार खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश से छात्रों को मिलेगी उच्चस्तरीय सुविधा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के करीब अवस्थित विद्यालयों को अपग्रेड करने की योजना पर कार्य कर रही है। इस तरह के कुल 16 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे सीएम योगी की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके तहत अंतर्राज्यीय मार्ग पर कुल 9 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमे 3.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे वही अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित 7 विद्यालयों को भी अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर सरकार 4.73 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा की छात्रों को स्मार्ट तरीके से शैक्षिक सामग्री प्राप्त हो सके। विद्यालयों में लैंग्वेज लैब के साथ कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, मॉड्यूलर साइंस लैब, रोबोटिक्स एवं मशीन लर्निंग लैब्स, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

जिलाधिकारी की देखरेख में होगा विद्यालयों में निर्माण कार्य

विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने के लिए प्रस्ताव में निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों को जो भी अपग्रेड की प्रक्रिया की जाएगी वह सभी जिला अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिन जनपद में विद्यालयों को अपग्रेड किया जाना है वहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में योजना क्रियान्वयन संपन्न होगा , जिसकी निगरानी जिलाधिकारी करेगा । जिलाधिकारी की अध्यक्षता की कमेटी द्वारा जेम पोर्टल कंप्यूटर, फर्नीचर आदि उपकरणों की खरीद की जाएगी।

– भारत एक्सप्रेस