दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा की आने वाले समय में बढ़ सकती है मुश्किलें. दिल्ली के लोकनिर्माण विभाग में मंत्री द्वारा एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस सचिन दत्ता ने यह रिपोर्ट तलब किया है. कोर्ट 17 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और वर्तमान में मामले की क्या स्थिति है, इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए.
निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर याचिका दायर
दायर याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. यह याचिका साहिब सिंह ने दायर की है. दायर याचिका में जान को खतरा और आजादी की सुरक्षा, सीसीटीवी और इलैक्ट्रोनिक सबूतों को सुरक्षित रखने मारपीट, धमकी और पुलिस की निष्क्रियता के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि जब यह कथित घटना हुई, उस समय पश्चिमी दिल्ली में आउटर रिंग रोड के किनारे सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान तिलक नगर के विधायक जनरैल सिंह के साथ थे.
सिंह अपने मोबाइल फोन पर घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी सड़क निर्माण की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े सवालों पर वर्मा कथित तौर पर भड़क गए. याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष अपनी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है. उसने आशंका जताई है कि घटना के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो है.
इसी को देखते हुए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है. पीड़िता का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा ने उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और उन्हें थप्पड़ मारा. यह घटना दिल्ली के निरीक्षण के दौरान यह घटना हुई.
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-भारत एक्सप्रेस
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