प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का केंद्र सरकार, गोवा और पुड्डुचेरी सरकार ने दाखिल किया जवाब
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति रेफरेंस मामले की सुनवाई तेज़, केंद्र सरकार, गोवा और पुड्डुचेरी ने जवाब दायर किया. अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों पर सवाल उठे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी शिक्षक भर्ती में टीईटी योग्यता को लेकर पूछा सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्यता को शामिल नहीं किए जाने पर जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनके पास वैध टीईटी प्रमाणपत्र है और आयोग ने न्यूनतम योग्यता तय करने में विफलता दिखाई है.
79वें स्वतंत्रता दिवस पर CJI Gavai का संबोधन, आजादी का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यक्रम में सीजेआई बी. आर. गवई ने कहा कि आजादी का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी था. संथाल हूल से लेकर गांधी, टैगोर और अंबेडकर तक के योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों को संरक्षित करने का आह्वान किया.
ईवीएम पुनर्गणना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलटा नतीजा, मोहित कुमार बने बुआना लाखू के सरपंच
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू ग्राम पंचायत चुनाव में ईवीएम पुनर्गणना के बाद मोहित कुमार को 51 वोट से विजेता घोषित किया. कोर्ट ने 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया.
वयस्कों के जीवनसाथी चुनने की स्वायत्तता उनके परिवार के राजी न होने से कम नहीं हो जाती: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वयस्कों को जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है. कोर्ट ने परिवार की रजामंदी के बिना शादी करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया और पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर संदीपा विर्क 18 अगस्त तक ईडी रिमांड पर
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में 18 अगस्त तक ED रिमांड पर भेजा गया है. ED की जांच में सामने आया कि विर्क ने झूठे वादों के जरिए करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति अर्जित की.
बांग्लादेशियों के नाम पर गिरफ्तार किए जा रहे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाली प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों या एजेंटों पर निर्भर नहीं होने चाहिए और अवैध प्रवेशियों की हिरासत जरूरी है.
बिहार एसआईआर मामला: कोर्ट 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों को मृत दिखाए जाने पर चिंता व्यक्त की. कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देते हुए 65 लाख लोगों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने का आदेश दिया हैं.
उत्तराखंड के तीर्थस्थलों में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम डीजीसीए और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
उत्तराखंड के तीर्थस्थलों पर हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने DGCA और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल, विशेष प्रशिक्षण और उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लागू करने की मांग की गई है.
कोल्हापुर की महादेवी हथिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका संशोधन की अनुमति दी, अब 25 अगस्त को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कोल्हापुर की महादेवी हथिनी के जामनगर स्थानांतरण मामले में दायर याचिका में संशोधन की अनुमति दी है. कोर्ट ने वंतारा वाइल्डलाइफ सेंटर को भी पक्षकार बनाने की मंजूरी दी और अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.
