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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया हैं. मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि अवमानना याचिका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा है.

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में नईमा खातून की कुलपति नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने खुद को मामले से अलग कर लिया, क्योंकि वे पहले एक विश्वविद्यालय के चांसलर रह चुके थे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. सांसद की ओर से दलील दी गई कि संसद में उपस्थित होना उनका अधिकार और कर्तव्य है, जबकि सरकार की शर्तें इस जिम्मेदारी को बाधित करती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स के लिए बीमा और मुआवजे की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसे कैडेट्स के पुनर्वास और इलाज की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बारिश और सड़कों की खस्ता हालत पर गंभीर टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि दो घंटे की बारिश में राजधानी ठप हो जाती है और टोल वसूली का कोई औचित्य नहीं दिखता.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत में राहत देने से इनकार किया. कोर्ट अब 22 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा. एजाज पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रसारण और धमकी देने का आरोप है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्रों वाले 105 स्कूलों को अन्य विद्यालयों में विलय करने का फैसला किया है. इस फैसले के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट जाने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने सात बार सांसद रहे मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा. हाईकोर्ट ने 9 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था.

चित्रकूट जेल कांड मामले में कथित आरोपी और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट मामले में जमानत की मांग करते हुए दी गई अंतरिम जमानत में लगाई गई शर्तो में ढील देने की मांग की है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आदेश पारित होने के बाद उधारकर्ता अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए किरायेदार के माध्यम से दीवानी मुकदमा दायर नहीं कर सकता.


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