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राउज एवेन्यू कोर्ट ने करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में भारतीय भेषजी परिषद (PCI) के अध्यक्ष मान्टू एम. पटेल को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पटेल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और आरोपी जांच में सहयोग कर चुका है.

वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत बरकरार रखी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी समाज में नफरत फैलाने वाली है.

सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर के 1988 के दुष्कर्म मामले में आरोपी को 37 साल बाद नाबालिग माना है. कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत सुनवाई का आदेश देते हुए निचली अदालत की दोषसिद्धि को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के तहत सीटों का परिसीमन केवल 2026 की जनगणना के बाद ही संभव है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की थी. सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में लालू समेत उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कमाने की क्षमता और वास्तविक आय दो अलग-अलग विषय हैं. कोर्ट ने बीटेक और एमबीए डिग्रीधारी पत्नी को भरण-पोषण देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी.

बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए को नोटिस भेजा है. मामला टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है, जिसमें वह 2019 से जेल में बंद हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों सागर शर्मा और मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि संसद को बाधित करना देश में आतंक फैलाने का सबसे आसान तरीका है.

दिल्ली हाईकोर्ट को आज तीन नए जज मिले हैं, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के समक्ष शपथ ली. इनकी नियुक्ति से हाईकोर्ट में जजों की संख्या 43 पहुंच गई है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई गई है. कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह बाद इस मुद्दे पर सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकीलों ने केंद्र सरकार की अनदेखी को लेकर आपत्ति जताई है.