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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन पर कैश फॉर जॉब घोटाले का आरोप है. ईडी ने अब तक 103.10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जबकि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है.

दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल ने मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी के दस्तावेज की मांग की. ईडी ने इसे देने से इनकार किया, जबकि केजरीवाल के वकील ने इसका विरोध करते हुए दस्तावेज़ की अनुपस्थिति का दावा किया.

Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब से संबंधित सीबीआई और ईडी दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 23 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन फैसलों को चुनौती दी है, जिसमें 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानते हुए हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था.

कुंतल घोष वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में ईडी की हिरासत में हैं.

संभल की जामा मस्जिद से जुड़े सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख करें. याचिका में बिना सुनवाई के सर्वे का आदेश देने और इसके कारण साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने का दावा किया गया है.

यह कार्रवाई अश्लील सामग्री के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की गई गतिविधियों के खिलाफ की गई है.

राजस्थान सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नोखा नगर पालिका के पास नहीं है. सरकार का कहना है कि कोर्ट को इस संबंध में गलत जानकारी दी गई थी और बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान सरकार के पास है.

2022 में NIA ने PFI पर कार्रवाई के दौरान अबूबकर को गिरफ्तार किया, आरोप है कि संगठन ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और कैडर को प्रशिक्षित करने के शिविर आयोजित किए.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए ग्रेप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 2 दिसंबर तक लागू रखने का आदेश दिया. ट्रकों के प्रवेश को लेकर लापरवाही पर पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाई, साथ ही अगली सुनवाई में सख्त कदम उठाने के संकेत दिए.


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