Supreme Court Divorce Settlement
Supreme Court Divorce Settlement: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम मामले में 13 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला सुनाया है. इस मामले में अदालत ने पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony) के तौर पर 30 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है. वहीं, दंपत्ति के 9 साल के बेटे के भविष्य और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 45 करोड़ रुपये अलग से सुरक्षित रखने को कहा है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पति-पत्नी के बीच हुए समझौते को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया. इस फैसले का मकसद सालों से चल रहे वैवाहिक और आपराधिक विवादों को एक साथ खत्म करना है.
पत्नी को 30 करोड़, बेटे के नाम 45 करोड़ का फंड
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में 30 करोड़ रुपये देने होंगे. इसके अलावा बेटे की पढ़ाई, भविष्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए 45 करोड़ रुपये का फंड सुरक्षित रखा जाएगा. समझौते के तहत इसी फंड से अधिकतम 5 करोड़ रुपये की कीमत का एक मकान भी खरीदा जाएगा. इस मकान में पत्नी को रहने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं.
दूसरी शादी या बेटे के 25 साल का होने पर खत्म होगा अधिकार
अदालत ने मकान में पत्नी के रहने को लेकर स्पष्ट शर्तें रखी हैं. अगर पत्नी बेटे के 25 साल का होने से पहले दूसरी शादी कर लेती है, तो उसे मकान खाली करना होगा. वहीं, अगर बेटा 25 साल का हो जाता है और पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है, तो इसके बाद मकान में उसके रहने का फैसला बेटे की इच्छा पर निर्भर करेगा. यानी इन दोनों में से जो शर्त पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर पत्नी का निवास अधिकार समाप्त हो जाएगा.
14 आपराधिक मामलों समेत सभी मुकदमे होंगे खत्म
इस समझौते का एक बड़ा हिस्सा दोनों पक्षों के बीच चल रहे कानूनी विवादों को समाप्त करना भी है. पश्चिम बंगाल की अलग-अलग अदालतों में पति-पत्नी के बीच 14 आपराधिक मामले, घरेलू हिंसा की शिकायतें और अन्य मुकदमे लंबित थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी मामलों को खत्म करने का रास्ता साफ हो गया है.
2013 में हुई थी शादी, 2020 में दर्ज हुई शिकायत
दंपत्ति का विवाह 31 जनवरी 2013 को हुआ था और दोनों का एक बेटा है. साल 2020 में पत्नी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत अलीपुर की नौवीं अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके साथ ही धारा 23 के तहत अंतरिम आर्थिक सहायता और वैकल्पिक आवास की मांग भी की थी. लंबे समय तक चले विवाद के बाद दोनों पक्षों ने व्यापक समझौता किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए शादी खत्म करने का आदेश दिया.
भारत एक्सप्रेस
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