Delhi High Court: पंजाब के खालिस्तान समर्थक संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ को राजीनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर कराने के मामले में नया मोड़ आ गया है. दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि संगठन के राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन पर उसे एक बेहद गंभीर और संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई है. शिकायत में कहा गया है कि इस संगठन को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 9 जुलाई 2026 को उसे एक संवेदनशील इनपुट मिला था. इसमें आरोप लगाया गया कि ‘वारिस पंजाब दे’ कि जड़े अलगाववाद से जुड़ी है. संगठन की स्थापना ऐसे लोगों ने को थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. इस इनपुट के बाद आयोग ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संगठन की व्यापक पृष्ठभूमि की जांच करने का निर्देश दिया था. हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तक आयोग को नहीं मिली है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आयोग ने हलफनामे दाखिल कर यह बातें कही है.
दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा और 2027 चुनाव की तैयारी
आयोग ने यह जानकारी 14 सितंबर और 3 नवंबर 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए गए दो अलग-अलग हलफनामे में दी. ये हलफनामे ‘ वारिस पंजाब दे’ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है. संगठन द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग उसके राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के आवेदन पर जल्द फैसला लें. ‘वारिस पंजाब दे’ यानी पंजाब के वारिस संगठन की स्थापना 2021 में अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने किया था. फिलहाल जेल में बंद खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है. संगठन की योजना 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की है. इसके लिए उंसने राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का आवेदन दिया है.
पार्टी रजिस्ट्रेशन के आवेदन से लेकर सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया
चुनाव आयोग के मुताबिक संगठन ने 22 जनवरी 2025 को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था. आयोग ने 6 फरवरी 2025 को आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि की थी. दस्तवेज़ों कि जांच के बाद 10 सितबर 2025 को आयोग ने आवेदन में कुछ खामी बताई और उन्हें दूर करने के लिए कहा. इसके अगले दिन यानी 11 सितबर 2025 को आयोग ने पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त को संगठन का सत्यापन करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. आयोग ने 18 मार्च 2026 और 20 अप्रैल 2026 को पंजाब के सीईओ ने संगठन के पक्ष में सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट भेजी. यह रिपोर्ट आयोग में विचाराधीन थी. इसी बीच संगठन ने रजिस्ट्रेशन में देरी का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसपर कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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