कांग्रेस पार्टी ने गंवाया अवसर: जयंत चौधरी के भाषण पर आपत्ति का नतीजा

विपक्षी सांसदों ने जयंत चौधरी को भारत रत्न पर बोलने की इजाजत देने वाले नियम पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

February 11, 2024
jayant and kharge

आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) प्रमुख जयंत चौधरी के राज्यसभा में दिए गए भाषण के बाद हाल ही में हुए हंगामे ने संसदीय विमर्श में विपक्षी दलों की भूमिका पर बहस छेड़ दी है, जबकि सहमति और असहमति एक जीवंत लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, इसलिए विपक्षी दलों को अपनी लड़ाई समझदारी से चुनने की जरूरत है.

सुबह जब राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ तो RLD चीफ जयंत चौधरी को सभापति से बोलने का मौका मिला. उन्होंने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के कदम के लिए भाजपा सरकार की सराहना की. इसके साथ ही अफसोस जताया कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसे चुनावों और गठबंधनों से जोड़ा जा रहा है.

जयंत चौधरी ने कहा कि वह 10 साल तक विपक्ष का हिस्सा रहे है. उन्होंने कहा कि वह हाल ही में ट्रेजरी बेंच में शामिल हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस सरकार के कार्यों में चरण सिंह के सिद्धांतों का प्रतिबिंब देखा है. उन्होंने कहा, “केवल वही सरकार जो वास्तविकता से जुड़ी हो, लोगों की बात सुनती हो और उन्हें सशक्त बनाती हो, ‘धरतीपुत्र’ चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती है.”

वहीं विपक्षी सांसदों ने जयंत चौधरी को भारत रत्न पर बोलने की इजाजत देने वाले नियम पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा, “हम नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित करने पर बहस नहीं कर रहे हैं. मैं सभी (सम्मानित लोगों) का सम्मान करता हूं, लेकिन जब कोई सदस्य कोई मुद्दा उठाना चाहता है, तो आप नियम के बारे में पूछते हैं… वह नियम जो उसे बोलने की अनुमति देता है. हमें भी वही अवसर दीजिए.”

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि धनखड़ नियमों की बात करते हैं और उनके पास विवेक है, विवेक का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि जब वह चाहें. खड़गे ने सभापति पर नियमों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया, जिससे सदन में हंगामा हो गया.

जयंत चौधरी के भाषण पर कांग्रेस पार्टी की आपत्ति को एक चूके हुए अवसर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इससे एक संभावित सहयोगी के अलग होने और विपक्ष की सामूहिक ताकत कम होने का खतरा भी है.

अपने भाषण में, जयंत चौधरी ने देश के सामने आने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे. उन्होंने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से लेकर समावेशी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता तक पर बात की. जयंत चौधरी ने आबादी के एक महत्वपूर्ण वर्ग की चिंताओं को स्पष्ट किया. विविध जनसांख्यिकी के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, एक व्यापक विपक्षी गठबंधन बनाने की क्षमता को भी दर्शाती है.

हालांकि, जयंत चौधरी के भाषण पर आपत्ति जताने का कांग्रेस पार्टी का निर्णय एक हैरान करने वाला संदेश भी देता है. ऐसे समय में जब सत्तारूढ़ दल के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए विपक्षी दलों के बीच एकता सबसे महत्वपूर्ण है. यह घटना कांग्रेस के रणनीतिक दृष्टिकोण पर सवाल भी खड़े करती है. दलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और जनता के बीच अपनी जमीन खोजने के बजाय, इस तरह के विरोध विपक्षी पार्टियों के भीतर विभाजन पैदा कर सकती हैं.

अब कोई यह तर्क दे सकता है कि कांग्रेस पार्टी को जयंत चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ खुद को जोड़ने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए था. ऐसा करके, पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकती थी, जिससे जनता को संकेत मिलता कि वे देश की चुनौतियों का समाधान करने के लिए समान विचारधारा वाले नेताओं के साथ सहयोग करने को तैयार हैं.

इसके अलावा, यह घटना विपक्षी दलों को क्षणिक मतभेदों पर व्यापक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है. हालांकि राजनीतिक दलों के लिए अलग-अलग राय होना स्वाभाविक है, लेकिन वैचारिक असहमति और व्यापक साझा उद्देश्यों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है. इस मामले में, जयंत चौधरी के भाषण ने विपक्षी दलों को भी एक संदेश देने की कोशिश है कि ऐसा करके आप जनता के साथ ही वैचारिक मतभेदों के बीच सियासी जमीन को मजबूत बनाया जा सकता है, जिसे कांग्रेस पार्टी, दुर्भाग्य से, नजरअंदाज करती दिखी.

विविधता में एकता न केवल हमारे लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है बल्कि विपक्षी दलों के लिए रणनीतिक अनिवार्यता भी है. जयंत चौधरी के भाषण पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उससे साफ जाहिर है कि एक विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने का मौका कांग्रेस के हाथ से निकल गया. ऐसे परिदृश्य में जहां राष्ट्र के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है, विपक्षी दलों को अपने कार्यों के परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और अल्पकालिक लाभ के बजाय दूरगामी फायदे को प्राथमिकता देनी चाहिए. केवल संयुक्त मोर्चे के माध्यम से ही वे सत्तारूढ़ दल को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकते हैं और सही मायने में भारतीय लोगों की विविध आवाज़ों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read