खेल मंत्री, मनसुख मांडविया.(फाइल फोटो)
खेल मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने गुरुवार (28 नवंबर) को राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि खेलो इंडिया (Khelo India) योजना के तहत 3073.97 करोड़ रुपये की लागत वाली 323 नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
2016-17 में 1756 करोड़ था बजट
खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम 2016-17 में देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य से शुरू किया गया था. इस योजना को 1756 करोड़ रुपये के बजट पर 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए नए रूप में मंजूरी दी गई.
इस योजना को 328.77 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2020-21 तक एक वर्ष के लिए अंतरिम विस्तार दिया गया. फिर इसे संशोधित कर 3790.50 करोड़ रुपये के बजट पर 2021-22 से 2025-26 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया.
1041 खेलो इंडिया केंद्र खुले
खेल मंत्री (Sports Minister) ने कहा कि खेलो इंडिया योजना ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके देश भर में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. प्रमुख उपलब्धियों में 323 नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी देना शामिल है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 3073.97 करोड़ रुपये है.
इसके अलावा 1041 खेलो इंडिया केंद्रों (KIC) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रशिक्षित करना, पूर्व एथलीटों को सपोर्ट करना और जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है.
301 अकादमियों को मान्यता दी गई
मंडाविया ने जवाब में बताया कि इन सबके अलावा, 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (KISCE) अधिसूचित किए गए हैं, और 301 अकादमियों को मान्यता दी गई है. खेलो इंडिया योजना के तहत समर्थित खेल सुविधाएं देश के सभी नागरिकों के लिए खुली हैं. आज की तारीख तक 2781 खेलो इंडिया एथलीटों (KIA) को कोचिंग, उपकरण, चिकित्सा देखभाल और मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (OPA) प्रदान किया जाता है,
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-भारत एक्सप्रेस
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