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33 percent reservation

Women Reservation Act: केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून की अधिसूचना जारी कर दी है. 16 अप्रैल 2026 से यह कानून प्रभावी होगा, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि यह विधेयक अब कानून बन चुका है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में चुनौती देने का सुझाव दिया.