आधार से नहीं साबित होगी उम्र, सिर्फ टीसी पर भी नहीं होगा शादी रजिस्ट्रेशन; इलाहाबाद हाई कोर्ट की 9 बड़ी गाइडलाइन
Allahabad High Cour: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं है और केवल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह पंजीकरण नहीं किया जा सकता.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कथित आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दीपावली पर घर जाने की अनुमति
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दीपावली पर घर जाने की अनुमति देकर राहत दी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफसरों की लगाई क्लास, 3707 पोस्टमार्टम में से सिर्फ 2 की पुलिस ने मांगी ऑनलाइन
इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मेडिको-लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सीधे CCTNS पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेगी. कोर्ट ने तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए 4 नवंबर को अफसरों की बैठक बुलाई है.
43 साल पुराने गैंगरेप केस में 3 आरोपी बरी, पीड़िता की गवाही पर कोर्ट की अहम टिप्पणी
Allahabad High Court Gangrape Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के 43 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों की दोषसिद्धि रद्द कर उन्हें बरी कर दिया. अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास और FIR दर्ज कराने में छह दिन की देरी को अहम माना. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता और परिस्थितियों के अनुरूप होने का आकलन जरूरी है. मेडिकल साक्ष्य में चोट न मिलना या FIR में देरी अकेले आरोप खारिज करने का आधार नहीं हो सकता.
UP पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 3 महीने में वोटिंग कराए सरकार
UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है.
विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश सरकार के पास 3 महीने; क्या है कोर्ट का फैसला?
UP Panchayat Election: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है. जानिए निवर्तमान प्रधान को लेकर क्या आदेश दिया?
24 साल बाद अर्बन लैंड सीलिंग मामले में याचिका खारिज, अब दीवानी अदालत जाने की छूट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के 24 साल पुराने मामले में देरी से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मूल भू-स्वामी को नोटिस की पूरी जानकारी थी और समय पर आपत्ति नहीं जताई गई थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: UP पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 की फाइनल आंसर की को चुनौती देने वाली सभी 22 याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट के फैसले से अब सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का रास्ता साफ हो गया है.
कैंसर पीड़ित 2 माह के बच्चे के खून के लिए वसूले ₹9000: हाईकोर्ट ने अस्पताल को आयुष्मान से हटाने का फैसला रखा बरकरार
Allahabad High Court Ayushman Bharat hospital cancellation: ब्लड कैंसर पीड़ित 2 माह के बच्चे के खून के लिए ₹9 हजार वसूलने वाले अस्पताल को राहत नहीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष्मान योजना से हटाने का फैसला बरकरार रखा.
‘1 साल से बिना वेतन काम कराना शोषण, 12 तक दें सैलरी!’: SHUATS कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का सख्त आदेश
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन के मामले में स्पष्ट किया कि चार सदस्यीय जांच समिति द्वारा जिन 44 कर्मियों (33 शिक्षण स्टाफ और 11 गैर-शिक्षण स्टाफ) की नियुक्ति को वैध ठहराया जा चुका है, उनके वेतन भुगतान में अब किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
