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Allahabad High Court

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन के मामले में स्पष्ट किया कि चार सदस्यीय जांच समिति द्वारा जिन 44 कर्मियों (33 शिक्षण स्टाफ और 11 गैर-शिक्षण स्टाफ) की नियुक्ति को वैध ठहराया जा चुका है, उनके वेतन भुगतान में अब किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Mathura Krishna Janmabhoomi Supreme Court hearing: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सुनवाई टलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. एएसआई संरक्षण पर भी बहस हो सकती है.

Sambhal Violence Supreme Court: संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार पर ₹10 लाख की कॉस्ट लगाई.

बदायूं के चर्चित दोहरे हत्याकांड (ऑनर किलिंग के मामले) में सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार अभियुक्तों की फांसी की सजा को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है.

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है. स्वेच्छा से युवक के साथ रहने के बाद युवती ने माता-पिता के पास लौटने की इच्छा जताई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

HC TAKES COGNIZANCE OF BUS FIRE: ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक निजी स्लीपर बस में भीषण आग लगने से नौ यात्रियों की जिंदा जलकर हुई दर्दनाक मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जनहित याचिका कायम करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (परिवहन) से जवाब तलब किया और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली बसों के लाइसेंस रद्द करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम से जुड़े मामले में अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि रोक केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों और निर्देशों पर है, जो डीएम के खिलाफ दिए गए थे.

AURAIYA TRIPLE MURDER CASE: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने तीन सगे मासूम बेटों को नदी में डुबोकर मारने के आरोप में फांसी की सजा पा चुकी मां प्रियंका और उम्रकैद की सजा पाए उसके देवर आशीष को बरी कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट से नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र आकृति चौधरी को एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के मामले में गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़े मामले में छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए जाने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.