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Adani Hindenburg row in SC

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव को माना है जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक्सपर्ट कमिटी बनाने को कहा गया था.