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affordable housing

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जब तक बुनियादी सुविधाओं का संकट है, तब तक साइकिल ट्रैक पर चर्चा करना प्राथमिकताओं को गलत तरीके से निर्धारित करने जैसा है

भारत में किफायती आवास सेगमेंट की मौजूदा कमी और आगामी मांग 2030 तक 30.7 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है. शहरीकरण और रोजगार के अवसरों जैसे कारकों के कारण, देश के शहरी केंद्रों में 22.2 मिलियन यूनिट आवास की आवश्यकता होगी.