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पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से गठित कई किसान समूहों ने अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत तिलहन, दलहन और अनाज की खरीद भी की है.