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जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट पिछले कुछ वर्षों से इसपर सुनवाई कर रहा है. आप भी  उसमें शामिल हों.