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AIMIM Supreme Court case

ADR ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी विधानसभा और बूथवार जानकारी सार्वजनिक की जाए. कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम की मान्यता रद्द करने की याचिका फिलहाल खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि पार्टी का संविधान भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं है.