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दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में देश भर में हवाई किराये की सीमा निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि एयरलाइन कंपनियों द्वारा ग्राहकों से मनमाने ढंग से लूट न की जा सके.

डीजीसीए द्वारा विमानों की जाँच के हर पहलू को कड़ाई से लागू करने को गम्भीरता से लेना होगा।