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सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के तहत सीटों का परिसीमन केवल 2026 की जनगणना के बाद ही संभव है.