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backward class quota

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग कोटा बढ़ाकर 42 फीसदी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. वंगा गोपाल रेड्डी ने यह याचिका दायर की हैं.