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Bangladesh Migrants

दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल सामान्य और बिना सबूत वाले आरोपों के आधार पर प्रशासन को अवैध प्रवासियों की पहचान कर निर्वासन की कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता.