बांग्लादेशियों के नाम पर गिरफ्तार किए जा रहे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाली प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों या एजेंटों पर निर्भर नहीं होने चाहिए और अवैध प्रवेशियों की हिरासत जरूरी है.
