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बैठक की अगुवाई केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी. बैठक के दौरान श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. नए नियम में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से को मिलाकर 75 प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी गई है. इससे नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी. साथ ही रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी.

डिजिटल दौर में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बिगड़ने की बढ़ती चिंता के बीच एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में एक अहम निजी सदस्य विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक तनाव और लगातार उपलब्ध रहने के दबाव से राहत दिलाना है। ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025’ नामक इस प्रस्तावित कानून में कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण (एम्प्लॉई वेल्फेयर अथॉरिटी) के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कर्मचारियों को काम के तय समय और अवकाश के दौरान ऑफिस से जुड़े फोन कॉल, ई-मेल और मैसेज का जवाब न देने का कानूनी अधिकार देगा। यह विधेयक 5 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह पहल डिजिटल कल्चर से पैदा हो रहे तनाव, थकान और बर्नआउट को कम करने में मदद करेगी। उनके मुताबिक, लगातार ऑनलाइन रहने की मजबूरी न केवल कर्मचारियों की निजी जिंदगी को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। ऐसे में यह बिल बेहतर जीवन गुणवत्ता और स्वस्थ वर्क–लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक जरूरी कदम है।

एम्स दिल्ली में इलाज के लिए आने वाले ओपीडी मरीजों को अब सीटी स्कैन जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीजों की सुविधा और समयबद्ध इलाज को ध्यान में रखते हुए (AIIMS) ने एक अहम पहल की है। इसके तहत एम्स ने प्राइवेट और प्रतिष्ठित Diagnostic Center से **Expression of Interest (EOI)** मांगा है, ताकि ओपीडी मरीजों को **सब्सिडी दरों पर और तय समय के भीतर सीटी स्कैन जांच** की सुविधा मिल सके।

जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा को साल 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया था. इसकी खासियत यह है कि मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है. 2022-23 तक इस योजना के तहत करीब 15.4 करोड़ एक्टिव मेंबर रजिस्टर्ड थे. सरकार की ओर से शुरू किए गए इस योजना का उद्देश्य था अधिकार-आधारित सिस्टम के जरिए गरीबी की जड़ को दूर करना.

आदित्य धर की नई एक्शन स्पाई-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों के बीच इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म की कहानी जितनी मजबूत है, उतनी ही खास इसकी लोकेशंस भी हैं। अलग-अलग जगहों पर हुई शूटिंग ने फिल्म को रियल और ग्रैंड लुक दिया है। आइए जानते हैं कि ‘धुरंधर’ की शूटिंग किन-किन जगहों पर की गई है

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से रैली का आयोजन किया गया. राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस रैली में आए हुए लोगों को संबोधित किया. रैली के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा किया कि उल्टे कांग्रेस की ही किरकिरी होने लगी. सरकार को घेरने के लिए पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए. इन नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए.

इस समय शादियों का सीजन पूरे जोरों पर है। आपके घर भी लगातार शादी के कार्ड आ रहे होंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में शादियों को लेकर एक अनोखा और चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है, जिसे **‘फेक वेडिंग’** कहा जा रहा है। नाम सुनते ही अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन शादियों में सब कुछ बिल्कुल असली शादी जैसा होता है—सजावट, फूल, मेहंदी, संगीत, नाच-गाना और रस्में—बस फर्क इतना है कि यहां कोई जीवनभर के वादे नहीं किए जाते

फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के शनिवार को हुए कोलकाता दौरे के दौरान मची अव्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि बंगाल में हालात पूरी तरह से चरमराए हुए हैं, जहां VIP कल्चर आम जनता की सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है।

पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष. पीयूष गोयल ने उनके नाम का ऐलान किया. पंकज चौधरी की गिनती ओबीसी नेता के तौर पर होती है. शुरुआत से ही पंकज चौधरी का नाम अध्यक्ष पद की रेस में था. नामांकन के लिए पंकज चौधरी जब दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. पंकज चौधरी के नामांकन दाखिल होने से पहले उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया गया था.

वो दिन जो देश की संसद के लिए किसी काली सुबह से कम नहीं था. जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था. घड़ी में सुबह के 11 बजकर 28 मिनट का समय हुआ था. देश के प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वजापेयी थे और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में सोनिया गांधी थीं. सत्र चलने के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा किए जाने की वजह से सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था. दोनों सदन लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था.